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जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन

divyasatta - June 10, 2026

जयपुर पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत

ममता सरकार के फैसले को बदलेंगे CM शुभेन्दु अधिकारी

जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात

बंगाल हार के बाद पहली बार दिल्ली में ममता

Not only Congress, these

Ram Mandir Pran Pratishtha: कांग्रेस ही नहीं, ये राजनीतिक दल भी...

admin - January 11, 2024 0
Congress will not participate

Ayodhya News: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेगी कांग्रेस

admin - January 10, 2024 0

Suchana Seth: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, सूचना सेठ ने तौलिये या...

admin - January 10, 2024 0
Pawar came out in

Maldives Controversy: मालदीव विवाद पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरे...

admin - January 9, 2024 0
CEO of AI company arrested in murder

Son Murder Case: 4 साल के बेटे की हत्या केस में...

admin - January 9, 2024 0
Bihar Education Minister's

Ayodhya Ram Mandir: बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान, ‘मानसिक गुलामी...

admin - January 8, 2024 0
convicts in Bilkis Bano case today

Bilkis Bano: बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की सजा में...

admin - January 8, 2024 0
knocked on Suraj's door, PM Modi

Aditya-L1: आदित्य एल1 ने दी सूरज के दरवाजे पर दस्तक, ISRO...

admin - January 6, 2024 0
GST Notice On LIC: सरकारी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को जीएसटी से एक और नोटिस मिला है. एलआईसी को मिला यह नोटिस एक डिमांड नोटिस है, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से 663 करोड़ रुपये की डिमांड की गई है. यह पिछले एक सप्ताह के दौरान एलआईसी को मिला दूसरा जीएसटी नोटिस है. चेन्नई कमिश्नरेट ने भेजा नोटिस पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी को यह नोटिस सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर, चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट के ऑफिस से मिला है. एलआईसी को यह नोटिस 1 जनवरी को मिला है. कंपनी ने उसके बाद नोटिस के बारे में 3 जनवरी को शेयर बाजारों को भी बताया है. एलआईसी को करीब 663.45 करोड़ रुपये का यह डिमांड नोटिस माल एवं सेवा कर के भुगतान में शॉर्टफॉल के चलते मिला है. इस कारण भेजी गई डिमांड डिमांड नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाया है. उसके अलावा कंपनी ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान जीएसटीआर-1 में टर्नओवर को नॉन-जीएसटी सप्लाई डिक्लेयर किया, लेकिन उस पर टैक्स की देनदारी बनती है. नोटिस में एलआईसी को तय समयसीमा के भीतर अपील फाइल करने का मौका दिया गया है. कंपनी नोटिस के खिलाफ अपील कमिश्नर चेन्नई के पास अपील कर सकती है. महाराष्ट्र जीएसटी का नोटिस इससे पहले एलआईसी को महाराष्ट्र जीएसटी से भी 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी नोटिस मिला था. महाराष्ट्र के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ने एलआईसी को 806.3 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा, जो 2017-18 की कुछ कमियों को लेकर हैं. इस नोटिस में 365.02 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया, 404.7 करोड़ रुपये की पेनल्टी और 36.5 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल था. 3 महीने में मिले कई नोटिस GST attack on LIC again

LIC GST Notice: एलआईसी पर फिर चला जीएसटी का डंडा, सरकारी...

admin - January 6, 2024 0
ISRO will create history again

ISRO Aditya L1 Mission: इसरो आज फिर इतिहास रचेगा , 4...

admin - January 6, 2024 0
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