मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में मध्यप्रदेश को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाया जाएगा। सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन, दुग्ध संकलन और सहकारी समितियों के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 7 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित दीपावली मिलन समारोह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में प्रदेश को पहले स्थान पर पहुंचाना है।
गांव-गांव में गठित होंगी दुग्ध सहकारी समितियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में दूध संकलन के लिए दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और पशुपालकों को दूध बेचने के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी। सरकार चाहती है कि किसान केवल अनाज उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी अपनी आय का मजबूत माध्यम बनाएं।
उन्होंने बताया कि किसानों को अब दिन में भी 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है, जिससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
दो साल में दुग्ध संकलन में 27 प्रतिशत की वृद्धि
राज्य सरकार की डेयरी विकास संबंधी समीक्षा के अनुसार, पिछले दो वर्षों में प्रदेश में दुग्ध संकलन में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में जहां प्रतिदिन 8.73 लाख किलोग्राम दूध का संकलन हो रहा था, वहीं वर्ष 2026-27 में जुलाई तक यह बढ़कर लगभग 9.75 लाख किलोग्राम प्रतिदिन पहुंच गया।
इस अवधि में 1,926 नई प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जबकि 801 निष्क्रिय समितियों को दोबारा सक्रिय बनाया गया है।
2028-29 तक 3,827 नई दुग्ध समितियों का लक्ष्य
डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 3,827 अतिरिक्त दुग्ध सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा है। अगले पांच वर्षों में प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत गांवों तक प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का नेटवर्क पहुंचाने की योजना है।
इससे ग्रामीण स्तर पर दूध का व्यवस्थित संकलन, विपणन और पशुपालकों को भुगतान की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।
पशुपालकों को मिलेगा दूध का उचित दाम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि सरकार पशुपालकों की मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। डेयरी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और दूध के संकलन एवं वितरण की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है।
ग्वालियर में आयोजित राज्यस्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार गाय और भैंस दोनों का दूध खरीदने की दिशा में काम करेगी, ताकि उत्पादकों को बाजार और उचित दाम की चिंता न रहे।
पशुपालन से गांवों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
सरकार का मानना है कि डेयरी उद्योग के विस्तार से केवल दूध उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि पशु आहार, दूध परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को अपने गांव और आसपास ही रोजगार एवं स्वरोजगार के नए विकल्प मिल सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और किसानों-पशुपालकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
कृषि के साथ पशुपालन बनेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेती-किसानी का दायरा केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी जैसे क्षेत्रों से भी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। राज्य सरकार इन सभी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश दूध उत्पादन और दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में नई पहचान बनाए तथा पशुपालकों की समृद्धि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिले।
