केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 हजार 435 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 38 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें परिचालित की जाएंगी।
इस योजना के लिए समर्पित निधि से ऑपरेटरों को निश्चित समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और इन ई-बसों की तैनाती से 12 साल तक इन्हें संचालित किया जाएगा। इस योजना में ई-बसों के परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन की खपत भी कम होगी। इस योजना को अपनाने वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों को लाभ पहुंचेगा।
