मुख्यमंत्री ने समत्व भवन से सोयाबीन उपार्जन, खाद उपलब्धता और वितरण की वीसी से की समीक्षा

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मुख्यमंत्री ने समत्व भवन से सोयाबीन उपार्जन, खाद उपलब्धता और वितरण की वीसी से की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उर्वरक की मांग बढ़ने पर कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली उर्वरक निर्माण की संभावना रहती है। पुलिस का सहयोग लेते हुए निरीक्षण और चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाए। कालाबाजारी करने वालों, मिलावट, मिस ब्रांडिंग और नकली उर्वरक खपाने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उर्वरक अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए एक जिले से दूसरे जिले में उर्वरक मूवमेंट पर सतत् निगरानी रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से सोयाबीन उपार्जन, खाद उपलब्धता और वितरण की वीडियो-कॉन्फ्रेसिंग में कलेक्टर -कमिश्नर से चर्चा कर उक्त निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राइस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन उपार्जन की कार्रवाई संवेदनशीलता से करने को कहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश सरकार करेगी। प्रदेश में 25 सितम्बर से ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अधिक से अधिक किसानों से पोर्टल पर पंजीयन कराया जाए। आगामी 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। इसके बाद उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की कार्रवाई 21 दिसम्बर तक होगी। किसानों से 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2024 तक सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश के 1400 केन्द्रों पर किया जाएगा। आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी एवं सिंगरौली को छोड़कर शेष सभी जगह सोयाबीन का उपार्जन होगा। इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सोयाबीन उपार्जन पर विचार किया जाएगा।

बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव वीरा राणा, कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव परिवहन एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय शुक्ला, सचिव एवं आयुक्त कृषि एम. सेल्वेन्द्रन, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम पी. खाड़े, संचालक कृषि अजय गुप्ता और एमपी मार्कफेड आलोक कुमार सिंह मौजूद थे। कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं जन-प्रतिनिधियों ने बैठक में वर्चुअल सहभागिता

की।

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