छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए
नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं और आम जनों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। फरवरी 2025 में 27 लाख किसानों को धान खरीदी की एकमुश्त अंतर की राशि (बोनस) दी जाएगी।
साथ ही एक बार फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार रेडी टू ईट तैयार करने की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों सौंपी जाएगी। इससे प्रदेश की लगभग दो हजार महिला स्व सहायता समूहों की 20 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
फिलहाल पांच जिलों में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा पोषण आहार तैयार कराया जाएगा। रविवार को नवा रायपुर मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने 20 नवंबर 2022 को महिला स्व-सहायता समूह से पोषण आहार यानी रेडी टू ईट का काम छीनकर इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी थी। जिसका विपक्ष में रहे भाजपा ने जमकर विरोध किया था।
विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री साय ने इस फैसले को बदलने का निर्णय लिया था। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस सरकार की गलती को सुधार कर फिर से रेडी टू ईट बनाने का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की घोषणा की थी।
